कितनी बार आप दुकानों में सामान लेने गए हैं और बिल लेकर वापस आए हैं नहीं याद ना और आपको अंदाजा भी नहीं है कि इससे सरकार को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है इसी नुकसान को खत्म करने के लिए सरकार लाइ है एक नई योजना जिससे उनका तो फायदा होगा ही प्लस आप और हम भी एक करोड़ तक का इनाम जीत पाएंगे पूरी योजना के बारे में जानेंगे। इस लेख मै
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![Mera Bill Mera Adhikaar Scheme](https://wpdrive.in/wp-content/uploads/2023/11/मेरा-बिल-मेरा-अधिकार-स्कीम--1024x614.png)
Mera Bill Mera Adhikaar Scheme
हम सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में बात करेंगे जिनसे आम आदमी को बिल दिखाकर एक करोड़ तक का बंपर इनाम जीतने का मौका मिलेगा तो पहले जानते हैं कि आखिर योजना है क्या मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम को खास तौर पर कस्टमर के लिए लांच किया गया है जिससे वह ज्यादा से ज्यादा जीएसटी बिल लेने के लिए इंस्पायर हो सके हाल ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्कीम के बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि जीएसटी बिल अपलोड करने वाले लोगों में से 800 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा और उन सभी लोगों को दस-दस हजार रुपए का इनाम मिलेगा।
वहीं हर महीने 10 ऐसे लोगों को चुना जाएगा जिन्हें 10-10 लाख का इनाम दिया जाएगा इसके अलावा हर 3 महीने पर इन्हीं बिलों पर बंपर ड्रॉप भी निकल जाएगा जिसमें दो लोगों को एक-एक करोड रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा सरकार की इस कदम के पीछे है मेन मकसद यह है कि इससे लोगों को जीएसटी बिल लेने के लिए इंस्पायर किया जा सके इससे दुकानदार ज्यादा से ज्यादा जीएसटी इन्वॉयस जनरेट करेंगे और इससे बिजनेस और कॉरपोरेट टैक्स में बढ़ोतरी होगी अब जानते हैं कि आप स्कीम में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको मेरा बिल मेरा अधिकार मोबाइल एप इंस्टॉल करना होगा इसमें लोगिन करने के बाद पिछले एक महीने की परचेसिंग पर मिले ₹200 से ज्यादा प्राइस की जीएसटी बिल का फोटो अपलोड करना होगा आप अपने बिल को मेरा बिल मेरा अधिकार इस वेबसाइट पर भी अपलोड करके इसकी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
इस स्कीम के जरिए आप एक महीने में अधिकतम 25 जीएसटी बिल अपलोड कर सकते हैं अब एक बहुत जरूरी जानकारी स्कीम को अभी सरकार एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह ही चल रही है इसलिए इसे सिर्फ कुछ स्टेटस में ही लागू किया गया है।
अगर रिस्पांस अच्छे रहे तो पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा जिन स्टेटस में फिलहाल लागू किया गया है वह है असम,गुजरात और हरियाणा, पांडिचेरी, दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली ए स्कीम अगले 12 महीने तक यहां चलेगी तो जो भी लोग इन स्टेटस में है वह इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके भी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
अभी जानते हैं कि इसमें शर्तें क्या है:-
- पहला दिन स्टेट के बारे में बताया सिर्फ वही लोग अभी के लिए इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
- दूसरा है आपको अपनी दुकानदार से पक्के जीएसटी बिल या इनवॉइस की मांग करनी होगी।
- तीसरा है ऐप एवं वेबसाइट पर एक महीने के केवल 25 बिल ही अपलोड कर सकते हैं।
- लास्ट है। अपलोड किए गए बिल में सप्लायर का जीएसटी बिल नंबर डेट और अमाउंट मेंशन होना जरूरी है। तो स्कीम को लेकर आपकी क्या विचार है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।